ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਸਮਾ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਭਾਵ ਉਲਝਣ ‘ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ । ਖੈਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੰਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।ਗੱਲ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀਓ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ ਉਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ *ਚ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਲਰੀਆਂ *ਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲ *ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡਿਸਟਲਰੀ *ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ।
ਇਸ ਬਾਰ ਵੀ ਉਹੀਓ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਫਗਵਾੜਾ *ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇੰਨਿਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਚਲੋ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ *ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀ।